ਇਹ ਕਦਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।