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नई दिल्ली, 20 अगस्त 2025: राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह (GoM) ने केंद्र सरकार के GST सुधार प्रस्ताव को मान लिया है। इसके तहत 12% और 28% स्लैब को हटाकर केवल 5% और 18% की दो दरें रखी जाएंगी। इसके अलावा, तंबाकू और पान मसाला जैसे गुड्स पर 40% की विशेष दर लागू की जा सकती है। इस बदलाव का उद्देश्य आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और MSMEs को राहत देना और GST प्रणाली को सरल बनाना है।
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