नागपूर- मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्याच्या मनोज जरांगे पाटील यांची मागणू पूर्तता करण्याकरिता सरकारनं २ सप्टेंबरला शासन निर्णय काढला आहे. त्या निर्णयाचा आम्ही अभ्यास केला आहे. आमच्या कार्यकर्त्यांसोबत चर्चा केली केली आहे. आमचं समाधान झालं असल्याचं स्पष्ट मत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी सांगितलं. या संदर्भात कायदे तज्ञांशी सविस्तर चर्चा करू. आम्ही आमच्या आंदोलन आणि साखळी उपोषणीबद्दल अंतिम निर्णय घेऊ, असे बबनराव तायवाडे यांनी सांगितलं. सरकारनं काढलेल्या जीआरमध्ये जे सांगण्यात आलं त्यावरून आमचं समाधान आहे. ओबीसी समाजाचे नुकसान झालेलं नाही. तर आतापर्यंत प्रचलित पद्धतीनुसार जात प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद या जीआरमध्ये आहे. आंदोलन मागं घेण्याचा निर्णय नाही. मंत्री छगन भुजबळ यांचं मत वेगळं आहे. त्यावर ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष तायवाडे म्हणाले, जेवढ्या संघटना तेवढ्या मत -मतांतरे असू शकतात. आम्हीही आमचं आंदोलन मागे घेत नाही. आम्ही चर्चा करून कायदेतज्ञांचा सल्ला घेऊ. गरज पडली तर कोर्टातही जाऊ.
